Political Science notes

Quick Revision Notes

भारतीय संविधान एवं राज्यव्यवस्था – संपूर्ण नोट्स

प्रतियोगी परीक्षाओं एवं कक्षा 10/12 के लिए: संविधान निर्माण, समितियाँ, मौलिक अधिकार, संसद, न्यायपालिका और प्रमुख संशोधन।

1️⃣ गठन 2️⃣ पदाधिकारी 3️⃣ तिथियाँ 4️⃣ समितियाँ 5️⃣ विदेशी स्रोत 6️⃣ मूल अधिकार 7️⃣ केंद्र सरकार 8️⃣ राज्य सरकार 9️⃣ न्यायपालिका 🔟 पंचायत 1️⃣1️⃣ आयु सीमा 🔥 संशोधन

1️⃣ संविधान निर्माण: गठन एवं संरचना

🛡️ गठनजुलाई 1946 (कैबिनेट मिशन योजना)

📅 प्रथम बैठक9 दिसंबर 1946

⏳ निर्माण अवधि2 वर्ष 11 माह 18 दिन

💰 कुल व्यय₹64 लाख

👥 कुल सदस्य389 (प्रारंभिक)

📉 विभाजन बाद299 सदस्य

👑 देशी रियासत70 सदस्य

👩 महिला सदस्य15

2️⃣ प्रमुख पदाधिकारी (Key Figures)

पद 🏛️	नाम 👤
अस्थायी अध्यक्ष	डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
स्थायी अध्यक्ष	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
उपाध्यक्ष	एच. सी. मुखर्जी
संवैधानिक सलाहकार	बी. एन. राव
प्रारूप समिति अध्यक्ष	डॉ. भीमराव अंबेडकर

3️⃣ महत्वपूर्ण तिथियाँ (Timeline)

तिथि 📅	घटना 📝
9 Dec 1946	संविधान सभा की प्रथम बैठक
11 Dec 1946	स्थायी अध्यक्ष का चुनाव
13 Dec 1946	उद्देश्य प्रस्ताव (नेहरू जी द्वारा)
22 Jan 1947	उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत
22 July 1947	राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया
29 Aug 1947	प्रारूप समिति का गठन
26 Nov 1949	संविधान अंगीकृत (Adopted)
24 Jan 1950	हस्ताक्षर एवं राष्ट्रगान स्वीकृत
26 Jan 1950	संविधान पूर्णतः लागू

4️⃣ प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष

📝 प्रारूप समितिडॉ. भीमराव अम्बेडकर

🇮🇳 संघ संविधानजवाहरलाल नेहरू

🗺️ प्रांतीय संविधानसरदार वल्लभभाई पटेल

⚖️ मूल अधिकारसरदार वल्लभभाई पटेल

🎮 संचालन समितिडॉ. राजेन्द्र प्रसाद

🚩 झंडा समितिजे. बी. कृपलानी

5️⃣ विदेशी स्रोत (Foreign Sources)

देश 🌍	प्रावधान 📜
🇬🇧 ब्रिटेन	संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन
🇺🇸 अमेरिका	मूल अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका, महाभियोग
🇮🇪 आयरलैंड	नीति निर्देशक तत्व (DPSP), राज्यसभा मनोनयन
🇨🇦 कनाडा	सशक्त केंद्र, संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ
🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया	समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक
🇩🇪 जर्मनी	आपातकाल में मूल अधिकार निलंबन
🇷🇺 रूस	मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)
🇿🇦 द. अफ्रीका	संविधान संशोधन प्रक्रिया

6️⃣ मूल अधिकार (Fundamental Rights) – विस्तृत विवरण

भाग3 (अनुच्छेद 12–35)

स्रोतUSA (अमेरिका) के संविधान से

संख्या6 (संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन, 1978 द्वारा हटा)

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)

अनु. 14	विधि के समक्ष समानता (कानून सबके लिए बराबर है)।
अनु. 15	धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।
अनु. 16	लोक नियोजन (सरकारी नौकरियों) में अवसर की समानता।
अनु. 17	अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत। (बहुत महत्वपूर्ण)
अनु. 18	उपाधियों का अंत (शिक्षा/सेना को छोड़कर कोई 'राजा/महाराजा' जैसी उपाधि नहीं)।

2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)

अनु. 19	6 प्रकार की स्वतंत्रता: (1) बोलने की, (2) सभा करने की, (3) संघ बनाने की, (4) घूमने की, (5) बसने की, (6) व्यापार करने की। (प्रेस की स्वतंत्रता इसी में है)।
अनु. 20	अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (एक गलती की एक सजा)।
अनु. 21	प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता (जीवन का अधिकार)।
अनु. 21A	6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा (RTE)।
अनु. 22	कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण (24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना)।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)

अनु. 23	मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी (बेगार) पर रोक।
अनु. 24	14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों/खदानों में काम करने पर रोक।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)

अनु. 25	किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की आजादी। (सिखों को कृपाण रखने का अधिकार इसी से है)।
अनु. 26	धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
अनु. 27	धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स (Tax) देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
अनु. 28	सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

5. संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 29–30)

अनु. 29	अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण (अपनी भाषा/लिपि बचाने का अधिकार)।
अनु. 30	अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

अनुच्छेद 32: इसे डॉ. अम्बेडकर ने 'संविधान की आत्मा' कहा है।
इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट (Writ) जारी कर सकता है: (1) बंदी प्रत्यक्षीकरण, (2) परमादेश, (3) प्रतिषेध, (4) उत्प्रेषण, (5) अधिकार पृच्छा।

7️⃣ केंद्र सरकार (Union Government)

👑 राष्ट्रपति (President)

अनुच्छेद52

कार्यकाल5 वर्ष

त्यागपत्रउपराष्ट्रपति को

महाभियोगअनुच्छेद 61

🏛️ संसद (Parliament)

संसद = राष्ट्रपति + राज्यसभा + लोकसभा

तुलना	🟢 लोकसभा (निम्न)	🔴 राज्यसभा (उच्च)
प्रकृति	अस्थायी (5 साल)	स्थायी सदन
अधिकतम सदस्य	550	250
वर्तमान सदस्य	543	245
कार्यकाल	5 वर्ष	6 वर्ष
न्यूनतम आयु	25 वर्ष	30 वर्ष

नोट: 104वें संशोधन (2020) द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो-इंडियन सीटों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है।

8️⃣ राज्य सरकार (State Government)

👤 राज्यपालनियुक्ति: राष्ट्रपति | शपथ: HC मुख्य न्यायाधीश

🏛️ विधानसभासभी राज्यों में (60-500 सीट)

🏢 विधानपरिषदकेवल 6 राज्यों में (बिहार, UP, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना)

9️⃣ न्यायपालिका (Judiciary)

⚖️ सर्वोच्च न्यायालय (SC)

स्थापना28 Jan 1950

जज संख्या34 (1 CJI + 33)

रिटायरमेंट65 वर्ष

⚖️ उच्च न्यायालय (HC)

कुल संख्या25

नवीनतमअमरावती (AP)

रिटायरमेंट62 वर्ष

🔟 पंचायती राज (Panchayati Raj)

🌱 शुरुआत2 Oct 1959 (नागौर, राजस्थान)

📜 समितिबलवंत राय मेहता (त्रिस्तरीय)

73वाँ संशोधनग्राम पंचायत (संवैधानिक दर्जा)

74वाँ संशोधननगर पालिका

1️⃣1️⃣ महत्वपूर्ण आयु सीमा (Age Limits)

पद	न्यूनतम आयु
राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति / राज्यपाल	35 वर्ष
राज्यसभा / विधानपरिषद सदस्य	30 वर्ष
PM / CM / लोकसभा / विधानसभा	25 वर्ष
पंचायत चुनाव / वोट डालना	21 / 18 वर्ष

🔥 प्रमुख संविधान संशोधन (Top Amendments)

1. 1वाँ (1951): 9वीं अनुसूची (भूमि सुधार) जोड़ी गई।
2. 42वाँ (1976): "मिनी संविधान" (समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द; मूल कर्तव्य)।
3. 44वाँ (1978): संपत्ति का अधिकार हटाया गया।
4. 52वाँ (1985): दलबदल विरोधी कानून।
5. 61वाँ (1989): वोटिंग उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष।
6. 86वाँ (2002): शिक्षा का अधिकार (RTE)।
7. 101वाँ (2016): GST लागू।
8. 103वाँ (2019): EWS (10% सवर्ण आरक्षण)।
9. 104वाँ (2020): SC/ST आरक्षण +10 साल; एंग्लो-इंडियन खत्म।
10. 106वाँ (2023): नारी शक्ति वंदन (33% महिला आरक्षण)।

📝 अपडेट्स (Updates)

• High Courts: भारत में अब 25 उच्च न्यायालय हैं।
• Lok Sabha: एंग्लो-इंडियन सीटें समाप्त होने से अधिकतम संख्या अब 550 है।
• Legislative Council: J&K के बाद अब केवल 6 राज्यों में विधानपरिषद है।

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